रामपुर। उत्तर प्रदेश/ रामपुर जनपद में दिव्यांगजनों की समस्याओं के प्रभावी समाधान एवं उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से शहर स्थित संत शिरोमणि रविदास सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में पहली बार विशेष दिव्यांग न्यायालय (मोबाइल कोर्ट) का आयोजन किया गया।
जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए दिव्यांगजन एवं उनके परिजनों ने अपनी समस्याएं राज्य आयुक्त के समक्ष रखीं। इस दौरान कुल 43 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें मुख्य रूप से राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, दिव्यांग पेंशन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सहायक उपकरणों की उपलब्धता तथा मोटराइज्ड ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने से संबंधित प्रकरण शामिल रहे।
राज्य आयुक्त हिमांशु शेखर झा ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके।
विशेष दिव्यांग न्यायालय (मोबाइल कोर्ट) के आयोजन से दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर अपनी समस्याएं रखने और उनके त्वरित समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। यह आयोजन दिव्यांगजन कल्याण के प्रति शासन की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का परिचायक माना जा रहा है।
