वाराणसी, 15 मई 2026। बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने वीएलटीडी (वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस) एवं पैनिक बटन की अनिवार्यता को लेकर शुक्रवार को आरटीओ कार्यालय वाराणसी में विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि 25 मई तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो टूरिस्ट वाहनों का संचालन बंद कर दिया जाएगा।
जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने आरटीओ अधिकारियों को वाहन स्वामियों की समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम भी पत्र प्रेषित किया गया। प्रतिनिधिमंडल में प्रवक्ता शशिप्रताप सिंह, महामंत्री प्रकाश जायसवाल, बिनोद सिंह, हर्षवर्धन सिंह, राजन एवं प्रभाकर पांडे सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
एसोसिएशन का कहना है कि वाहन फिटनेस, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) एवं अन्य कागजातों के नवीनीकरण और अप्रूवल में वीएलटीडी एवं पैनिक बटन की अनिवार्यता के कारण भारी दिक्कतें आ रही हैं। विशेष रूप से 1 जनवरी 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों के दस्तावेजों पर रोक लगाए जाने से सैकड़ों वाहन संचालन से बाहर हो रहे हैं और वाहन स्वामियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
एसोसिएशन ने मांग की कि पूर्व की भांति तीन माह की समर्पण अवधि एक साथ बढ़ाने की व्यवस्था लागू की जाए। साथ ही शासन अथवा परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर वीएलटीडी एवं पैनिक बटन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वाहन स्वामियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।
प्रतिनिधिमंडल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 25 मई 2026 तक वीएलटीडी एवं पैनिक बटन संबंधी समस्या का समाधान नहीं किया गया तथा फिटनेस, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं अन्य कागजातों का अप्रूवल सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ, तो एसोसिएशन के सदस्य अपने वाहन आरटीओ कार्यालय पर खड़े कर चाबियां जमा करने को बाध्य होंगे।
आरटीओ वाराणसी की ओर से प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर निदेशालय स्तर पर वार्ता कर समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा तथा पोर्टल एवं सिस्टम को सुचारू रूप से संचालित कराने की कार्रवाई की जाएगी।
एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में 1 जनवरी 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर लगी रोक हटाना, 1 जनवरी 2019 के बाद पंजीकृत वाहनों को वीएलटीडी एवं पैनिक बटन लगवाने के लिए कम से कम एक वर्ष का समय देना तथा फिटनेस, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी कागजातों के अप्रूवल पर लगी रोक तत्काल हटाना शामिल है।
