जनसंख्या पर राजनीति नहीं, तथ्य और दूरदृष्टि से विचार जरूरी

“परिवार मजबूत हो, समाज सुरक्षित हो और जनसंख्या नीति सभी नागरिकों के लिए समान एवं न्यायपूर्ण हो।”

हिन्दू देव प्रकाश शुक्ला

राष्ट्रीय अध्यक्ष

राष्ट्रीय युवा वाहिनी एवं राष्ट्रीय युवा वाहिनी नेशनल वालंटियर भाजपा

भारत | 26 सितंबर 2026

आज भारत में जनसंख्या, परिवार, विवाह की आयु, बच्चों की संख्या और सामाजिक सुरक्षा को लेकर बहुत बहस हो रही है। सोशल मीडिया पर अनेक दावे तेजी से फैलते हैं—किसी में किसी समुदाय की जनसंख्या को लेकर भय पैदा किया जाता है, तो किसी में परिवार को केवल दो बच्चों तक सीमित रखने को देश की जनसंख्या संरचना बदलने की साजिश बताया जाता है।

इन विषयों पर भावनाओं के साथ-साथ तथ्यों को समझना भी आवश्यक है।

1. जनसंख्या का प्रश्न वास्तविक है, लेकिन समाधान तथ्य आधारित होना चाहिए

भारत की जनसंख्या वृद्धि की गति पिछले दशकों में काफी कम हुई है। सरकार के अनुसार NFHS-5 (2019–21) में भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 2.0 बच्चे प्रति महिला थी, जो सामान्य प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है।

इसका अर्थ यह है कि भारत के सामने केवल “जनसंख्या विस्फोट” की समस्या नहीं है। कई क्षेत्रों में भविष्य में कम होती प्रजनन दर, वृद्ध होती आबादी और कामकाजी आयु की आबादी के अनुपात की चुनौती भी महत्वपूर्ण होगी।

इसलिए जनसंख्या नीति को केवल धर्म के चश्मे से देखना उचित नहीं है।

2. हिन्दू-मुस्लिम जनसंख्या के बारे में सही तथ्य क्या कहते हैं?

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिन्दू आबादी लगभग 79.8% और मुस्लिम आबादी लगभग 14.2% थी।

Pew Research Center के विश्लेषण के अनुसार 1951 से 2011 के बीच भारत की धार्मिक संरचना में परिवर्तन हुआ, लेकिन हिन्दू और मुस्लिम आबादी के प्रतिशत में बदलाव को “कुछ वर्षों में भारत इस्लामिक स्टेट बन जाएगा” जैसी निश्चित भविष्यवाणी के रूप में प्रस्तुत करना उपलब्ध आंकड़ों से समर्थित नहीं है। उसके दीर्घकालीन अनुमान में भी 2050 में हिन्दू भारत की स्पष्ट बहुसंख्यक आबादी बने रहने का अनुमान दिया गया था।

इसलिए जनसंख्या संबंधी चिंता को सही आंकड़ों के साथ रखना चाहिए, भय फैलाने वाले अनुमान के रूप में नहीं।

3. अलग-अलग समुदायों में प्रजनन दर का अंतर रहा है, लेकिन अंतर कम भी हुआ है

Pew के NFHS आधारित विश्लेषण में 2015 के आसपास मुस्लिम महिलाओं की औसत प्रजनन दर 2.6 और हिन्दू महिलाओं की 2.1 बताई गई थी। 1992 में यह अंतर काफी अधिक था। अर्थात पिछले दशकों में सभी प्रमुख धार्मिक समूहों में प्रजनन दर में गिरावट आई और हिन्दू-मुस्लिम प्रजनन अंतर भी काफी कम हुआ।

इसलिए यह कहना कि एक समुदाय लगातार बहुत अधिक बच्चे पैदा करता रहेगा और दूसरा लगातार समाप्त होता जाएगा, जनसांख्यिकीय वास्तविकता को अत्यधिक सरल बना देना है।

जनसंख्या परिवर्तन पर शिक्षा, आय, शहरीकरण, महिलाओं की शिक्षा, विवाह की आयु, स्वास्थ्य सुविधाएं और परिवार की आर्थिक परिस्थितियां—सभी का प्रभाव पड़ता है।

4. “हम दो हमारे दो” को केवल किसी एक पार्टी या समुदाय की साजिश कहना इतिहास को सरल बना देता है

भारत में परिवार नियोजन की नीति लंबे समय से सरकारी स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति का हिस्सा रही है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में सरकार ने प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर और जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य रखे थे तथा परिवार नियोजन में स्वैच्छिक और सूचित विकल्प पर जोर दिया था।

इसलिए यह दावा कि परिवार नियोजन की पूरी नीति का मूल उद्देश्य किसी एक धार्मिक समुदाय की संख्या घटाना था, उपलब्ध आधिकारिक नीति दस्तावेजों से सीधे सिद्ध नहीं होता।

हमें इतिहास की आलोचना करनी है तो दस्तावेजों और आंकड़ों के आधार पर करनी चाहिए।

5. “हर हिन्दू परिवार में चार बेटे हों” — क्या यही सुरक्षा का समाधान है?

किसी परिवार को केवल धार्मिक प्रतिस्पर्धा के आधार पर चार बेटे पैदा करने के लिए कहना उचित जनसंख्या नीति नहीं बनाता।

क्ति केवल बच्चों की संख्या से नहीं होती।

परिवार की वास्तविक शक्ति है—

- बच्चों की अच्छी शिक्षा,

- स्वस्थ माताएं और बच्चे,

- आर्थिक आत्मनिर्भरता,

- कानूनी जागरूकता,

- बेटियों की सुरक्षा,

- परिवार में संस्कार,

- रोजगार और व्यवसाय,

- संकट के समय परिवार का साथ,

- और कानून पर विश्वास।

यदि किसी परिवार के पास चार बच्चे हैं लेकिन उन्हें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नहीं मिल पाता, तो केवल संख्या परिवार को मजबूत नहीं बनाती।

6. बेटियों की सुरक्षा का उत्तर संख्या नहीं, कानून और सामाजिक शक्ति है

यदि किसी लड़की के साथ अपराध होता है तो अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई उसके परिवार में कितने भाई हैं, इस आधार पर नहीं होनी चाहिए।

हर बेटी को सुरक्षा का अधिकार है—चाहे वह इकलौती संतान हो या चार भाइयों की बहन।

“लव जिहाद” शब्द का इस्तेमाल भी सावधानी से किया जाना चाहिए। किसी भी धर्म के व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी, जबरदस्ती, हिंसा, धमकी या छल किया गया हो तो उसकी जांच और कार्रवाई विशिष्ट मामले के तथ्यों और लागू कानून के आधार पर होनी चाहिए।

किसी पूरे समुदाय को अपराधी मान लेना न न्याय है, न कानून का शासन।

7. परिवार छोटा हो या बड़ा—निर्णय जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए

“हम दो हमारे दो” को यदि कोई परिवार अपनी आर्थिक, स्वास्थ्य और जीवन-परिस्थितियों के अनुसार अपनाता है तो यह उसका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है इसी प्रकार कोई परिवार अधिक बच्चे चाहता है और उन्हें उचित शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन देने की क्षमता रखता है तो वह भी सामाजिक जिम्मेदारी के साथ निर्णय ले सकता है लेकिन किसी भी परिवार को केवल धार्मिक संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से बच्चे पैदा करने के लिए दबाव देना उचित नहीं है बच्चा किसी जनसंख्या युद्ध का आंकड़ा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र मानव जीवन है।

8. देर से विवाह और शिक्षा का जन