धार्मिक आस्था का सम्मान हो, सरकारी संपत्ति की रक्षा हो और प्रत्येक सार्वजनिक संस्था के वित्तीय व्यवहार में पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
एक विस्तृत वैचारिक वक्तव्य
विचार एवं वक्तव्यकर्ता: हिन्दू देव प्रकाश शुक्ला जी
राष्ट्रीय अध्यक्ष — राष्ट्रीय युवा वाहिनी
राष्ट्रीय अध्यक्ष — राष्ट्रीय युवा वाहिनी नेशनल वालंटियर भाजपा
प्रस्तावना: आस्था के साथ पारदर्शिता भी आवश्यक है
भारत एक ऐसा देश है जहाँ मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चर्च, गुरुद्वारे और अन्य धार्मिक संस्थाएँ करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई हैं। इन संस्थाओं का धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। लेकिन किसी संस्था की धार्मिक पहचान उसे कानून, वित्तीय पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही से ऊपर नहीं रख सकती।
मुंबई की प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह से संबंधित सरकारी भूमि, लीज़, मोबाइल टावरों से होने वाली कथित आय, नगर निकाय के बकाये और सरकारी धन से सुंदरीकरण के विषय में कई दावे सार्वजनिक विमर्श में सामने आते रहे हैं।
इन दावों की जाँच तथ्यों, सरकारी अभिलेखों, न्यायालय के आदेशों, लीज़ की शर्तों और संबंधित संस्थाओं के आधिकारिक वित्तीय विवरणों के आधार पर होनी चाहिए।
मेरा स्पष्ट विचार है कि यदि किसी धार्मिक संस्था को सरकारी भूमि उपयोग के लिए दी गई है, तो उससे संबंधित किराया, लीज़ रेंट, कर और अन्य वैधानिक देनदारियों का निर्धारण कानून के अनुसार होना चाहिए। यदि किसी संस्था को सार्वजनिक धन दिया जाता है, तो उस धन के उपयोग का हिसाब भी पारदर्शी होना चाहिए।
यह सिद्धांत किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं होना चाहिए। न्याय और जवाबदेही का एक ही मानक सभी पर लागू होना चाहिए।
